२०८३ असार २, मंगलवार ०७:३४
मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ५ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कम हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो ।
सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत बजेटअनुसार चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ३५.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६४.३६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेट स्रोत अनुमानअनुसार संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाहेक आन्तरिक राजस्व तथा विविध शीर्षकबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट वित्तीय अनुदानतर्फ ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तथा चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट बाँकी ६ अर्ब ८ करोड ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ८ अर्ब १० करोड २८ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ९४ करोड रुपैयाँ तथा विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड रुपैयाँ गरी कुल १७ अर्ब ५९ करोड २७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
विनियोजन विधेयकअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि करको दर र दायरा दुवै विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, प्रदेशमा सञ्चालित इँटा उद्योगहरूबाट वातावरण करस्वरूप वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प ्र द े श ‘ नारासहित अ िघ बढेको प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, शिक्षा तथा संस्कृति कल्याण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, श्रम तथा यातायात म न् त्र ा ल य क ा लागि ३३ करोड १० लाख रुपैयाँ, वन तथा वातावरण म न् त्र ा ल य क ा लागि १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, गृह, स ञ् च ा र तथा कानून मन्त्रालयका लागि ६८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशलाई नेपालको औद्योगिक तथा लजिस्टिक्स केन्द्रका रूपमा विकास गर्न ‘वीरगन्ज–सिमरा–हेटौंडा औद्योगिक करिडोर’ तथा पथलैयामा ‘बहु–मोडल लजिस्टिक्स हब’ निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने जनाइएको छ ।
साथै, सीमापार आर्थिक सम्भावनालाई उपयोग गर्न भारतको बिहार राज्यसँगको साझेदारीमा कृषि आपूर्ति शृंखला र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘मधेश–बिहार आर्थिक करिडोर’ अवधारणालाई अघि बढाइनेछ ।
प्रदेशभित्र रहेका बेरोजगार जनशक्तिको यकिन तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको सीप तथा योग्यताको विवरण समेटिएको अनलाइन ‘प्रादेशिक श्रम बैंक’ स्थापना गरिनेछ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा सोही श्रम बैंकमार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिने नीति लिइएको छ ।
मानव पुँजी निर्माणलाई रणनीतिक महाअभियानका रूपमा अघि बढाउन ‘मधेश पोषण मिसन २०८३Ú सञ्चालन गरिनेछ । यस अभियानअन्तर्गत मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने लक्ष्यसहित गर्भधारणदेखि शिशुको दुई वर्ष उमेरसम्मको अवधिलाई लक्षित गरी ‘गर्भवती आमा पोषण प्याकÚ वितरण गरिनेछ । साथै, विद्यमान ‘मुख्यमन्त्री पोषण कोसेली’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।
